६ जना मिलेर बेचे सरकारी जग्गा

गाईघाट : सगरमाथा लोकमार्गको जग्गा बिक्री गरेको आरोपमा धरौटीमा रिहा भएका १० जनामध्ये ६ जनालाई जिल्ला अदालत उदयपुरले कसुर ठहर गरेको छ। बाँकी चार जनालाई सफाई दिएको छ। जिल्ला न्यायाधीश मनोज केसीको इजलासले मंगलबार त्रियुगा नगरपालिका–३ मोतिगडाका ७८ वर्षीय शिवप्रसाद दाहाल र उनका छोरा ५४ वर्षीय बुद्धिप्रसाद दाहाल, नाती विरेश दाहाल र त्रिनपा–६ का दिपेन्द्र चौधरीलाई सरकारी जग्गा ठगी कसुर ठहर गरेको हो।

अदालतले सरकारी कागजात किर्ते गरेको अभियोगमा भने १० जनालाई नै सफाई दिएको श्रेष्तेदार राजकुमार आचार्यले जानकारी दिए। अदालतले जग्गा खरिद गर्ने ललितपुरका नेपाल डंगोल, तत्कालीन नापी कार्यालयका निमित्त प्रमुख सर्वेक्षक कुसेश्वर चौधरी, सर्वेक्षक शिवचन्द्र ठाकुर, अमिन जगन्नाथ आचार्य, लेखापढी व्यवसायी हरिप्रसाद ढुंगाना र वडानम्बर ३ का वडासदस्य हरिमाया शाहीलाई सफाइ दिएको उनले बताए।

कसुर ठहरसँगै अदालतले उनीहरुलाई कात्तिक २८ गते सजाय निर्धारण गर्ने छ। नयाँ कानुनले दुई वर्षबढी कैद सजाय भुक्तान गनुपर्ने भए पहिला कसुर ठहर निर्धाराण गर्ने र त्यसपछि पुनः पेसी तोकी सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। कसुरदारहरूले त्रियुगा नगरपालिका–२ मोतिगडास्थित साविकको गाइघाट १. ख. कित्ता नं. ७०१ को ७ कठ्ठा १९ धुर जग्गा नेपाल डंगोललाई १ करोड २७ लाख २० हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेका थिए।

त्यसमध्ये १ धुर कसुरदार दाहाल परिवारको र बाँकी ७ कठ्ठा १८ धुर जग्गा लोकमार्गको रहेको भन्दै तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी नवराज भट्टले ठगी आरोपमा पक्राउ गरी मुद्दा अघि बढाएका थिए। सडक आयोजनाले तत्कालीन अवस्थामा सडकको नाममा लगतकट्टा गर्न मालपोत र नापी कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि कर्मचारीले नगरिदिँदा योजनाबद्ध ढंगले जग्गा बिक्री भएको प्रहरीको दावी छ।

जग्गा खरिद बिक्री पूर्व जग्गा सडकमा पर्ने वा नपर्ने सडकले छोएको वा नछोएको वा घर भए नभएको एकिन गरी सम्बन्धित नगरपालिका वा गाउँपालिकाको वडाले सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। सोहीअनुरूप त्रियुगा नगरपालिका–३ वडा कार्यालयका कार्यवाहक वडाध्यक्ष हरिमाया साहीले डंगोलले खरिद गरेको जग्गा सडकले छोएको मात्र भनी सिफारिस गरेपछि उनलाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।

उक्त सडक कदमाहा–गाइघाट सडक खण्ड अन्र्तगत पर्छ। सडक डिभिजन कार्यालय लहानले २०६२ सालमै जग्गा प्राप्त गरिसकेको रेकर्डमा देखिन्छ। जग्गा पास गर्दा रजिष्ट्रेसन दस्तुरवापत ५ लाख ८ हजार ८ सय र लाभ कर २ लाख ९२ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ राजस्वसमेत जम्मा भएको मालपोत कार्यालयका प्रमुख नवराज खड्काले बताए। उनले मोठमा लगत रोक्का भनेर नजनाउँदा सडक नै एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा गएको हुनसक्ने बताए।

बेच्ने र किन्ने दुवै पक्षका आवश्यक प्रमाण र नगरपालिकाको वडाको सिफारिससहित आएपछि जग्गापास गरिएको उनले बताए। उनले जग्गाको कारोबार भइसकेपछि मात्र बिक्री भएको जग्गा राजमार्गको हो भनेर थाहा पाएको बताए। जग्गा सडकमा परेको थाहा पाउनेबित्तिकै मोठ रोक्का राखेको खड्काको भनाइ छ।

तत्कालीन निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयले २०४६ माघ २३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरि सडकको नाममा जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया थालेको थियो। पछि २०६० सालमा कदमाहा–गाईघाट सडकखण्डको जग्गा लगत कट्टा गर्न भू–संरक्षण तथा व्यवस्थापन विभागको निर्णयको आधारमा सडकको दायाँ २५ मिटर र बायाँ २५ मिटर जग्गाको लगत कट्टा गरेको हो।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्